काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार संविधानको धारा २० मा सुनिश्चित गरिएको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका तर आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया