काठमाडौँ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि वातावरण संरक्षण, ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि र दिगो विकासमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय विद्युत् ग्रिडको विस्तार गर्ने विषय ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ मा समेटिएको छ। सरकारले उक्त नीतिले अघि सारेका उद्देश्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याएको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले ऊर्जा दक्षता बढाउन र ऊर्जा संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने रणनीति लिएको थियो। सोही रणनीतिअनुसार ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मानव समुदायले सौर्य, जैविक, वायु तथा जलस्रोतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतसँगै पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्दै आएको छ। पछिल्ला दशकमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि जीवाश्म तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको समस्या बढिरहेको छ। मौसमको स्वरूपमा परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने असरलाई ध्यानमा राख्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ। साथै, ऊर्जा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र संरक्षणमार्फत वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया