काठमाडौं । हिमताल विस्फोट र बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने भएको छ। साथै, बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गरी प्रभावित समुदायलाई सचेत गराउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेका दुई श्वेतपत्रमा यी योजना समेटिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लनु र हिमतालको आकार विस्तार हुँदै जानुले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको सरकारले जनाएको छ।
ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनामार्फत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ। सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट अनुमान गरिएको छ।
यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा अन्य हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो। हिमतालको नियमित निगरानी र पानीको सतह व्यवस्थापनले सम्भावित विस्फोटबाट नदी तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीको जोखिम घटाउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा छ वटा नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ। त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। यसबाट बाढीको जोखिममा रहेका समुदायले सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ वटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोगलाई समेत प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ।
हिमतालको पानीको सतह घटाउने, नियमित निगरानी गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट मौसम पूर्वानुमान गर्ने र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रमले विपद्पूर्व तयारीलाई बलियो बनाउनुका साथै सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
















प्रतिक्रिया