काठमाडौँ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको बहसमा अधिवक्ताहरूले कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै कारण र स्पष्टीकरणबिना हटाउनु स्वेच्छाचारी निर्णय भएको जिकिर गरे।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भन्दैमा फेर्न पाइने पद होइन’ भन्दै सरकारले मनलाग्दी निर्णय गर्न नपाउने बताए।
त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।

















प्रतिक्रिया