नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेता रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसद्बाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राखे । नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालमाथि थुपरिएका सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने भन्दै उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधान संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने उनको अडान छ । नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले पत्रमा लेखेका छन् ।
‘नेपाली जनताले देशव्यापी रुपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबर्जस्ती अगाडि लैजान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र अन्य कुनै स्वार्थको लागि विदेशी प्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ । त्यो इतिहासमा कलंक हुनेछ,’ नेता रावलले भनेका छन् ।
यस्तै उनले आफूले प्रतिनिधि सभामा व्यक्तिगत रुपमा उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि उल्ले गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणमा धकेलिन थाल्यो । देशभक्त नेपाली जनता हो, त्यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुस् भनेर म त्यहीँ बाट उद्घोष गर्नेछु ।’
प्रतिक्रिया