राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको उद्देश्य संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मुलुकको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नु हो। सदस्यहरूको भनाइमा, राजसंस्था फर्काउने प्रयास संविधानको उल्लंघन हो र यसले अराजकता र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ। जगप्रसाद शर्माले यसलाई एक साजिशको रूपमा चित्रित गर्दै, सरकारले संविधान र व्यवस्थाविरुद्धको गतिविधिलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जयन्तीदेवी राईले पनि प्रतिगामी तत्त्वहरूको गतिविधि र संविधानको उल्लंघनको खतरा बारे सचेत गराउँदा, उनले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको प्रयासलाई सख्त विरोध गर्दै यसलाई मसानघाटको स्थिति जस्तो नै नष्ट गरिएको भन्दै, यसलाई रोक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्।
सदस्यहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकमा प्राप्त अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यसका साथै, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
सम्भवत: आगामी चैत ४ गतेको बैठकमा यस विषयमा थप छलफल र निर्णयहरू हुन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया