काठमाडौं । आफ्नो विदेश नीति फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको भारतले छिमेक सम्बन्धमा पुनरावलोकन र सुधार थालेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणले त्यसको संकेत गरेको छ ।
अनुभवी र चर्चित कूटनीतिज्ञ भनेर भारतमा चर्चित मिश्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिए । प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ गत भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ । ओलीको भ्रमण तीन दिनको हुनेछ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणलाई दुई दिनमा सीमित राख्न चाहेका छन् । तर भारतीय पक्षले भने भ्रमण सकभर चार दिनको होस् भन्ने चाहेको छ ।
भारतको पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमण, त्यसपछि पाकिस्तानसँग भएको युद्धपछि भारत रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । विश्वव्यापी तनाव र ध्रुवीकरणले भारतलाई झन् रक्षात्मक बनाउँदै लगेको छ । बंगलादेशमा गत वर्ष भएको सरकार फेरबदल र त्यसपछि दक्षिण एसियामा उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा छिमेक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने बाध्यतामा भारत पुगेको हो । भारतले एक वर्ष झुलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिनुको कारण त्यसलाई नै मानिएको छ ।
विगतमा नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ भारत भ्रमण गर्ने परम्परा थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको पहिलो भ्रमण नगरेर चीन या अन्य देशको भ्रमण नगरुन् भन्ने भारतको चाहना र दवाव हुने गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको भ्रमण नगरी चीनको पहिलो भ्रमण गर्दा माफी माग्नुपरेको थियो ।
भारतको इच्छा र चाहनाविपरीत वर्तमान गठवन्धन बनेको र केपी ओली सत्तारुढ भएको जगजाहेर छ । यही कारण भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नै दिएको थिएन । विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनेपछि छिमेकी नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्ता दिन भारत बाध्य भएको हो ।
ओलीको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो विदेश नीति, छिमेक नीति तथा नेपाल नीति फेरबदल गरेको प्रष्ट संकेत र सन्देश दिने भएको छ । छिमेकप्रति, खासगरी नेपालप्रति अनुदार रहँदै आएको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा केही नयाँपन दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा नभएर बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।
विगतमा भारतले दवाबमा पारेर नेपालसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने गरेको थियो भने भएका सम्झौताहरु पनि नेपालको हित हुने देखिएमा कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमन्त्री मिश्रीलाई व्यापार र पारवहनमा भारतले गरिरहेको व्यवधान हटाउने सम्बन्धमा कुरा राखेको बुझिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि यही कुरा राखेकी थिइन् । त्यस्ता व्यवधान हटाउन भारत तयार रहेको मिश्रीले आश्वासन दिएको बताइन्छ ।














प्रतिक्रिया