काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशनभन्दा पनि चुनावमा होमिएको छ । रास्वपाको कार्यतालिका अनुसार पार्टीको प्रथम महाधिवेशन फागुनमा गर्ने तय थियो । तर सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको मिति तोकेकाले रास्वपाले महाधिवेशन पछि सारेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाले प्रतितिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार समानुपातिकतर्फ २७ प्रतिशत ४० वर्षका युवालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । चितवनको सौराहामा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । रास्वपाले युवा प्रतिनिधित्व र राजनीतिक नेतृत्वको पुस्तान्तरणका लागि समानुपातिक बन्दसूचीमा कम्तीमा २७ प्रतिशत युवा (२५–४० वर्ष) को अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा २७ प्रतिशत युवा सुनिश्चितताका लागि २०७८ को जनगणनालाई आधार बनाइएको छ जसअनुसार २५ देखि ४० वर्षको युवा पुस्ताले देशको २७ देखि २८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रवासबाट रिटर्नीलाई बन्दसूचीमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रास्वपाले पार्टीपंक्तिलाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवार छनोट रूपरेखामा आधारित रहेर शनिबारदेखि उम्मेदवारी आह्वान गरिएको प्रवक्ता मनीष झाले बताए । निर्वाचन आयोगले १५ मंसिरमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यतालिका अगाडि बढाउँदै छ । कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्न आयोगले १८ र १९ पुसको समय तोकेको छ । रास्वपाले करिब दुई महिनाअगावै उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा चुनावी वाचापत्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपालाई अब किन छान्ने भनेर पाँचवटा तर्क आउने बताए । ‘रास्वपालाई अब किन छान्ने, पाँचवटा तर्क आउँछन् । त्यसपछि वाचापत्रको मूल खण्ड हुन्छ । हाम्रा २२ वटा मन्त्रालयलाई १५ वटामा क्लस्टरिङ गरेर पाँचवटा खम्बामा विभाजित गरेर न्याय, अर्थ, निर्माण, लोककल्याण र अस्तित्वको खम्बा राख्छौँ । अहिले नेपालको स्थिति कहाँ छ, दुई चार वर्षमा कहाँ पुर्याउँछौँ र विसं २१०० मा पनि हामी कहाँ पुर्याउँछौँ भनेर १८ वर्षको लामो भिजन पनि हामी दिनेछौँ,’ उनले भने । वाचापत्रमा प्रदेश, पालिका, वडा, विज्ञहरूको छलफल गरिने र १५ माघमा सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया