जाँचबुझ आयोगले सेनासँग विवरण मागेपछि जर्नेलहरू आक्रोशित, कसरी पूरा गर्ला प्रतिवेदन ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीपछि सेनाले पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक आयोगलाई नचिन्ने जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग र नेपाली सेनाबीच टसल उत्पन्न भएको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरीलाई मात्रै दबाबमा राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सेनालाई पनि पत्राचार गरेर विवरण माग गरे पनि सेनाले कुनै पनि विवरण नदिने भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिँदा टसल उत्पन्न भएको हो ।

आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका जनशक्तिको बारेमा विवरण माग गरेपछि सेनाले यस्तो आयोगको काम नभएको, सेनासँग विवरण माग्ने हैसियत र कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगप्रति रुष्ट भएको हो ।

प्रहरीलाई कारबाही गर्न र दबाबमा राख्न खोजेको आयोगलाई सेनाले भने कुनै विवरण नदिएपछि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो । नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै आयोगप्रति सेनाका जर्नेलहरू आक्रोसित बनेका छन् । सैनिक ऐनबाहेक अन्य ऐन र आयोगले सेनालाई छुन नसक्ने जर्नेलहरूको दाबी रहेको छ । सेनालाई आयोगले बोलाउने क्षेत्राधिकार नभएको जर्नेलहरूको दाबी छ । सेनाले बयान पनि नदिने अडान राखेको छ ।

सेनाका एक अधिकृतले प्रहरीलाई हेपेर बयान लिन थालिएको बताउँदै सुरक्षा निकायमाथि भएको ज्यादतीमा सेना चुपचाप बस्न नसक्ने बताए ।

नेपाल प्रहरीलाई बयानमा बोलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले पनि सुरुमा ७९ हजार प्रहरी नै फिल्डमा खटिएको भन्दै आयोगलाई विवरण पठाउन मानेका थिएनन्