युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा फेरि बब्लु गुप्ताको चर्चा

काठमाडौं — सुशिला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको समयमा करिब चार महिनासम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालिसकेका युवा नेता बब्लु गुप्ताको नाम पुनः सोही मन्त्रालयका लागि चर्चामा आएको छ।

अन्तरिम सरकारको समयमा गुप्ताले छोटो अवधिमा नै खेलकुद क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन विभिन्न पहल गरेका थिए। खेलाडीहरूको समस्या सुन्ने, खेलकुद संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने तथा खेलकुद गतिविधिलाई गति दिने प्रयासका कारण उनी खेलकुद क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरूमाझ चिनिन पुगेका थिए।

यही अनुभव र खेलकुद क्षेत्रसँगको उनको निरन्तर सम्बन्धका कारण अहिले पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि उनको नाम राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको विश्लेषण गरिन्छ। खेलकुदकर्मीहरूका अनुसार मन्त्रालयको कामकारबाही र संरचनाबारे पहिल्यै अनुभव भएकाले गुप्ताले जिम्मेवारी पाएमा कामलाई छिटो गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री गुप्ताले छोटो समयमै खेलकुद क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका पहल अघि बढाएका थिए। विशेषगरी नेपाल प्रिमियर लिग खेल्न आउने विदेशी खेलाडीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने पहल उल्लेखनीय मानिन्छ। यसअघि विदेशी खेलाडीहरूलाई नेपाल आउन करिब ४५ दिनसम्म लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकोमा मन्त्री गुप्ताको पहलपछि उक्त प्रक्रिया करिब ४ दिनमै पूरा हुने गरी सरलीकरण गरिएको थियो।

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू पुनः सुचारु गर्न पहल गरेका थिए। लामो समयदेखि सुस्त रहेको खेलकुद गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पारिएको थियो।

यसैगरी राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि भुमाफियाहरूको कब्जा हटाउने अभियानमा पनि उनले भूमिका खेलेका थिए। विशेषतः नेपाल स्काउटको जग्गा भुमाफियाको पञ्जाबाट मुक्त गराई पुनः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन उनको महत्वपूर्ण पहल रहेको बताइन्छ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ठूला योजनाहरू अघि बढाउने पहल पनि उनले गरेका थिए, जसले प्रदेशस्तरमा खेलकुद गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

छोटो समयको कार्यकाल भए पनि मन्त्री गुप्ताले देखाएको सक्रियता र सुधारका पहलका कारण अहिले पनि खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चर्चामा उनको नाम बारम्बार उठ्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय बाँडफाँट सम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने राजनीतिक सहमति र नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।