ओली, लेखक र तत्कालीन प्रहरी आइजी खापुङलाई १० वर्ष जेल हाल्न सिफारिस

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी आइजी चन्द्रकुजेर खापुङलाई १० वर्ष जेल हाल्न सिफारिस गरेको छ ।

आन्दोलनलगत्तै गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा जे जे लेखेका थिए जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि त्यही लेखेर हिँडेका छन् । कार्कीले आयोगको संयोजक बन्नुअघि ओली र लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्ने लेखेका थिए । प्रतिवेदनमा पनि त्यही लेखेका छन् ।

फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

कारबाहीका निम्ति मुलुकी अपराध संहिता,०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याई गरी कसैको ज्यान लिन नहुने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरु तीनजनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो ।’

यो सिफारिसअनुसार नयाँ सरकार कार्यान्वयनमा जाने भयो भने सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानका (गिरफ्तारीसमेत) लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई खटाउनुपर्ने हुन्छ । कार्की सरकारले बुझेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी संहिता १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

दुवाडी,अर्याल, थापा र रिजालमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुको आधार खुलाउँदै भनिएको छ, ‘राजनीतिक पदाधिकारीहरू,सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरू र नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख,मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानहरू समेतको सो घटनामा कामकारबाही र अपनाउनुपर्ने उचित सतर्कतालगायतका त्रुटि, बेवास्ता, कमी–कमजोरीहरू,व्यक्ति–व्यक्तिको क्रियाकलाप र भूमिकाको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ ।’

आयोगले मानवीय हताहतीसम्बन्धमा कुन पदाधिकारीमाथि कुन कानुनको आधारमा आरोप लगाउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा,कुन कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रत्येक पदाधिकारीको ओहोदा अनुसारको जिम्मेवारी,दायित्व,सम्पन्न गरेको कार्य समेतका आधारमा पद र जिम्मेवारीअनुसार जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति देखिन आएको ठहर गरेको छ ।