सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनको ‘एकद्वार प्रणाली’ गर्‍यो खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १८ गतेदेखि सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति निजी सञ्चारमाध्यमहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकारमाथि असर पर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिए पनि आदेशको पूर्ण पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसपछि अदालतले कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा निर्णय गरेको हो भन्ने विस्तृत विवरण आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने छ।