काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्रिय बनेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निश्चित समयसीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलमा कार्यक्षेत्र विभाजन, समयसीमा निर्धारण र संयुक्त कार्ययोजनासहित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आवश्यक परे सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौता पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गरी समयमै नतिजा दिने र आवश्यक कानुनी सुधारसमेत अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता असुलीको विषय कानुनी र व्यवहारिक रूपमा समाधान गरिने तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसअघि जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब समीक्षा होइन, प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, अवरोधबारे सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन र प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका ६ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढिसकेको जानकारी दिएको छ। हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि अभियान विस्तार गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको भए पनि विभिन्न सेवा प्रदायकका केबलको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ। नयाँ केबल जडानपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिले व्यवस्थापन थप जटिल बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ। केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय बैठकमा उठाइएको थियो।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ र व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ।
बैठकले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया