काठमाडौं । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवाबाट हटाउने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
सरकार र अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिकका प्रतिनिधिबीच बुधबार राति भएको छलफलपछि उनीहरूलाई तत्काल नहटाउने मौखिक सहमति भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार साउन १ गतेदेखि पनि कर्मचारीलाई हाजिर हुन दिइनेछ। यद्यपि, यसबारे औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
स्रोतका अनुसार सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म नहटाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी सिर्जना शर्माले विषय अझै छलफलमै रहेको र अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेको बताइन्।
यसअघि मंगलबार करार कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवबीच भएको वार्तामा तत्काल सेवाबाट नहटाउने मौखिक सहमति भएको कर्मचारी पक्षका वार्ता प्रतिनिधि चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार लिखित सहमति माग गरिएको भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यसचिवसँग थप छलफल गरेर बिहीबार बेलुकासम्म जानकारी गराउने आश्वासन सरकारले दिएको छ।
यदि सरकारले स्पष्ट निर्णय नगरे शुक्रबार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे देशभरका कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर आन्दोलन चर्काउने तयारीसमेत गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको प्रारम्भिक निर्णय कार्यान्वयन भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने अवस्था थियो। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३५ हजार कर्मचारी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया