काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभरका सरकारी निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एउटै निश्चित ढाँचा लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार पार्न हुने अन्योल र झन्झट कम हुने सरकारको विश्वास छ।
मार्गदर्शनले परम्परागत कागजी निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत लैजाने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने आधार तयार हुने बताइएको छ।
सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा पैसा लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेख्ने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत मार्गदर्शनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। सरकारले यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया