कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्किन शाक्यको माग, सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

शाक्यले आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी पुनर्बहाली भएर काम गरिरहेका थिए।

यसैबीच बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो।

अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

उनको रिटमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। अब अदालतले शाक्यको पुनर्बहालीको माग तथा अध्यादेशका आधारमा भएको पदमुक्तिसम्बन्धी विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ।

Type / to choose a block