काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतबाट भएका ४४ हजार ३५४ थान फैसला अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतका फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारणबारे १४ वटै मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र जवाफ माग गरेका छन् ।
सांसद न्यौपानेले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार केही फैसला २० वर्षदेखि कार्यान्वयन नभई थन्किएका छन् ।
संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले गरेको फैसला वा दिएको आदेश राज्यका सबै निकायले मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न उठाए ।
उनले अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण स्पष्ट गर्न मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि न्यायालय पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया