तलबसँगै बैठक र अन्तर्वार्ताको भत्ता किन ? अमरेश सिंहको प्रश्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नियमित जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत तलबसँगै विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त भत्ता लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै सिंहले कार्यालयकै नियमित कामका लागि छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।

उनले कार्यालय समयमा हुने नियमित बैठकमा समेत पदाधिकारीले अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामका लागि दोहोरो सुविधा दिन नहुने धारणा राखे।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका समयमा पाउने अतिरिक्त भत्ता तथा आयोगअन्तर्गत हुने खर्चको पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताए। लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दुवै निकायका पदाधिकारीको तलब तथा सुविधालाई स्पष्ट, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सिंहले भन्सार कार्यालयहरू बदनाम भए पनि निर्वाचनका समयमा हुने खर्च र अनियमितताबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई तलब र विभिन्न शीर्षकमा थप भत्ता दिने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कानुन निर्माण गर्दा व्यक्ति विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने पनि सिंहले बताए। उनका अनुसार राज्यका निकायमा हुने सुविधा तथा खर्चको व्यवस्था पारदर्शी र समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ।