काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको र स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ तिरेकै आधारमा व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला सदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
ठाकुरले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित कित्ता नम्बर ११५ को जग्गाको केही भागमा करिब ४० वर्षदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास तथा पसल सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका थिए। २०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभए पनि आफूले स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको भनाइ थियो।
अदालतले भने बिटौरी र मालपोत फरक प्रकृतिका विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। मालपोत निजी स्वामित्व वा रैकर जग्गामा राज्यलाई बुझाइने भू–राजस्व भए पनि बिटौरी सरकारी, सार्वजनिक वा पर्ती जग्गामा अस्थायी रूपमा व्यापार, व्यवसाय वा बसोबास गरेबापत स्थानीय निकायलाई बुझाइने उपयोग शुल्क वा प्रशासनिक दस्तुर भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सर्वोच्चले बिटौरी तिर्दैमा वा लामो समयसम्म तिरो बुझाउँदै आएको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार सिर्जना नहुने जनाएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समय भोग गरे पनि प्रतिकूल भोगबाट अधिकार प्राप्त नहुने कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी रहेको उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिबीचको निजी जग्गासम्बन्धी विवादमा लागू हुने प्रतिकूल भोगको सिद्धान्त सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा लागू नहुने पनि फैसलामा स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, सरसफाइ परिचयपत्र, शौचालय निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान वा अन्य सामाजिक सुविधा पाएको आधारमा पनि सार्वजनिक जग्गामा निजी हक वा भोगाधिकार सिर्जना नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस्ता सुविधा नागरिकको स्वास्थ्य तथा कल्याणसँग सम्बन्धित विषय भएकाले जग्गाको स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकारसँग जोड्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा २०२४ सालको सर्वे नापीका क्रममा निजी, सामुदायिक, गुठी वा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई नाम खाली राखिएको जग्गा सरकारी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरिएको छ। कानूनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमति तथा हक हस्तान्तरणबाट मात्र भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घर, टहरा तथा पसल हटाउन कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कदम चाल्न सक्ने जनाएको छ।
तर सार्वजनिक जग्गाबाट भूमिहीन वा सुकुमबासी परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा वैकल्पिक आवास वा जग्गाको प्रबन्धलगायत मानवीय तथा लोककल्याणकारी पक्षमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सक्ने विषय पनि फैसलामा औँल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया