काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, प्राकृतिक विपत्ति, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षालगायत विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका छन्। नेपालको तत्कालीन विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोड्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
महासभामा सम्बोधनका क्रममा शाहले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिलाई नेपालमा मात्र सीमित समस्या नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित व्यापक संकटका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रको संकटले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने सन्देश दिएका थिए।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने ठूलो मात्रामा भोगिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका थिए। उनले जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका लागि जलवायु न्याय र आवश्यक सहयोगको विषयसमेत अघि सारे।
शाहले युद्धका लागि विश्वसँग विकसित आपूर्ति प्रणाली भए पनि किसानका लागि मल, इन्धन र खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेको विषय उठाउँदै विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेका थिए। यससँगै उनले प्राकृतिक विपत्तिपछि नेपाललाई आवश्यक सहयोग, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन सहकार्यको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए।
नेपालमा पछिल्लो बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। यस अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
नेपाललाई विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगको प्रसंग पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले बाढीपीडितका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको, श्रीलंकाले १ मिलियन अमेरिकी डलर मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको तथा एनभिडियाका सहसंस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङबाट नेपालको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।
महासभामा यस्ता सहयोगदातालाई नामै लिएर धन्यवाद दिँदा नेपालको संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप जोड दिन सकिने विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालले आगामी दिनमा सहायता माग्नेभन्दा प्रविधि, ज्ञान, बीमा, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन लगानीमा साझेदारी खोज्ने स्पष्ट नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
शाहको सम्बोधनमा हिमालय र सगरमाथालाई नेपालको जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दासँग जोड्ने पर्याप्त आधार भए पनि त्यसलाई थप भावनात्मक तथा ऐतिहासिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ। नेपालले सगरमाथा र हिमालयको संरक्षणलाई विश्वव्यापी वातावरणीय सरोकारसँग जोड्दै आएको छ।
३६ वर्षीय शाहले महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफू यस वर्षको महासभामा बोल्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गरेका थिए। करिब १५ मिनेटको समयसीमाभित्र उनले बाढी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, युद्ध, खाद्य तथा ऊर्जा आपूर्ति, हिमालयी सहकार्य र विश्व व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय समेटेका थिए।
अब भने महासभामा उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी नेपालभित्रै बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धता तथा मागलाई कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ।
महासभाको सम्बोधनपछि नेपालले जलवायु वित्त, पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका क्षेत्रमा ठोस पहल अघि बढाउन सकेमा सम्बोधनमा उठाइएका विषयलाई व्यवहारिक परिणामसँग जोड्न सकिनेछ।
प्रतिक्रिया