कृषि–वन उत्पादनलाई बजार र उद्योगसँग जोड्ने तयारी : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उद्योग, बजार र रोजगारीसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।

बिहीबार बसेको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले रासायनिक मलको व्यवस्थापनसँगै कृषि र वन क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नीतिगत आधार तयार पार्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य तथा आपूर्तिको उतारचढावको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने गरेको उनले बताइन्। चालु वर्ष किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको व्यवस्थापन गरी अभाव हुन नदिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र कृषि क्षेत्रका तत्कालीन समस्यासँगै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन्।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश तथा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने परम्परागत अवधारणालाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योग, बजार तथा रोजगारीसँग जोड्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायलगायत विभिन्न सम्बन्धित संस्थासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

कानुनी सुधारका विषयमा मन्त्री चौधरीले कृषि विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको र वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ३५ वटा कानुनलाई समेत व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी काम अघि बढाइएको बताइन्।

‘हामी चालु वर्षका लागि दिइरहेको रासायनिक मल व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। प्राङ्गारिक मलको कार्यविधि पनि बन्ने क्रममा छ,’ उनले भनिन्।

कानुन तथा कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भन्दै उनले रातारात कानुन बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी वनबाट उत्पादन हुने काठको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा ‘काठ खेती’ को अवधारणालाई कानुनी स्पष्टतासहित अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताइन्। कृषि, वन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिमै समेटेर उत्पादन, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्।