संसद् पुनःस्थापनामा एमालेको अडान यथावत्, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्मरण


काठमाडौँ । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले विश्व अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अल्गोरिदमको युगमा प्रवेश गरिरहेको तथा विश्व व्यवस्था संक्रमणकालीन उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको बताए। उनका अनुसार पुरानो विश्व व्यवस्थाको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गएको र विश्वको ‘रुल सेटिङ’ नयाँ नेतृत्वतर्फ हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा छ।

उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणका दुई फरक मार्गचित्र देखिएको बताए। उनले सैन्य हस्तक्षेप, आक्रमण, कठपुतली सरकार गठन, नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा स्रोतसाधनमाथि कब्जालगायतका माध्यमबाट आफ्नो अनुकूल विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि उनले यही विश्व व्यवस्थाको पुनर्गठनसँग जोडेर व्याख्या गरे। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘देश दहन’ तथा नागरिक सरकार र संसद् विघटनलाई उनले नयाँ विश्व व्यवस्था पुनर्गठनको ‘नेपाल संस्करण’ भएको बताए।

‘हामीले यो असंवैधानिक सत्ता परिवर्तनको तत्काल प्रतिवाद गरेका थियौँ। देश दहन गर्ने दोषीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका थियौँ। विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। हाम्रो राजनीतिक अडान पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

फागुनमा भएको निर्वाचनलाई भदौ २३–२४ को घटनाक्रमको ‘बाइप्रडक्ट’ का रूपमा व्याख्या गर्दै थापाले एमालेले निर्वाचनमा भएको पराजय स्वीकार गरेको बताए। उनले पराजयलाई आत्मसमर्पण नभई गम्भीर शिक्षा र भविष्यका लागि अवसरका रूपमा लिएको दाबी गरे।

सरकार गठन भएको करिब ६ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभा सत्तापक्ष सरकारको ‘प्रतिछाया’ जस्तो मात्र बनेको आरोप पनि उनले लगाए। सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई सहयोगी नभई बाधकका रूपमा हेरेको र विधेयकमा संशोधनका लागि समेत पर्याप्त स्थान नदिएको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि पछिल्लो समय सत्तापक्षको कार्यशैलीमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको थापाले बताए। उनले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध तथा विधि निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।