महासभामा नेपालको जलवायु सङ्कट र न्यायको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठ्यो : परराष्ट्रमन्त्री


काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट र जलवायु न्यायको आवश्यकतालाई सशक्त रूपमा उठाएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री साहको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण तथा राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भएको सहभागिताबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले नेपालको जलवायु सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको बताए।

उनका अनुसार असोज ६ देखि १० गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र तथा द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो।

महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्तीय संयन्त्रलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखेको उनले बताए। विशेषगरी हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सीमापार समन्वयमा जोड दिएको खनालले बताए।

मन्त्री खनालका अनुसार महासभाकै क्रममा प्रधानमन्त्री साहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।