सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव पौडेलसँग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखले समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राई, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्न्यात, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई जिम्मेवार, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित नगरी दैनिक कार्यसम्पादन र वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताए। सम्बन्धित निकायले आफैँले निर्धारण गरेका लक्ष्यअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘मन्त्रालय सफल हुन मातहतका निकाय सफल हुनुपर्छ। जिम्मेवारी विधिमा बाँधिएर आउँछ। जिम्मेवार हुनु हाम्रो दायित्व हो, यो विकल्प होइन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य पूरा नभए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको बताए। सरकारले सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अपेक्षाअनुसारको कार्यसंस्कृति विकास हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
सञ्चारसचिव पौडेलले वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश लक्ष्यलाई समयतालिकासहित कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार सम्झौताले निकायहरूलाई तोकिएको काम र लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गर्छ।
सम्झौतामा सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच वृद्धि, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सेवाको गुणस्तर सुधार र सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै, फिक्स्ड तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार, फोरजी सेवाको विस्तार, दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय सञ्चार सेवा पुर्याउने लक्ष्यसमेत समेटिएका छन्।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार, नागरिकका गुनासोको सम्बोधन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि कार्यसम्पादनका सूचकमा राखिएको छ। प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ।
यसअघि भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताले मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने प्रमुख काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमा र परिणामसँग जोडेको छ।
प्रतिक्रिया