काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले विपक्षी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी निर्णय तथा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसविरुद्ध न्यायिक उपचारको माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीको जवाफ मागेपछि अब सम्बन्धित पक्षले अदालतसमक्ष आफ्नो धारणा तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयको कानुनी आधार पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया