धनगढी । करिब तीन महिनादेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रदेश सरकार थप अन्योलमा परेको छ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको हो। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वोच्चले अघिल्लो तथा वर्तमान सरकारसँग सम्बन्धित पक्षलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय थप अन्योलमा परेको हो। अन्तरिम आदेशबारे अदालतबाट निर्णय नभएसम्म बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा प्रदेश सरकार कानुनी परामर्शमा जुटेको छ।
खगराज भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रदेशसभा बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकार अन्योलमा परेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार सकभर बिहीबार नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले पनि यस विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले बजेट प्रस्तुत गर्न रोकावट नरहेको तर्क गरेका छन्। विपक्षी पक्षले भने बजेटसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चको छलफल र आदेश नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गरेको छ।
सर्वोच्चको शुक्रबार हुने छलफलपछि आउने आदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लामो समयदेखिको बजेट अन्योललाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने टुंगो लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया