चितवन । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा सर्वसाधारणको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ । जीवनभरको कमाइ, घरजग्गा बेचेर जम्मा गरेको बचतसमेत गुम्ने अवस्था आएपछि सहकारी पीडितले सरकारसँग न्याय र रकम फिर्ताको माग गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पीडितका गुनासा सुनेपछि सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्न अदालत र प्रहरीमा छुट्टै डेस्क तथा बेन्च स्थापना गर्न पहल भइरहेको बताएकी छन् ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रावल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको उपस्थितिमा सहकारी पीडितले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । कार्यक्रममा जीवनभरको कमाइ सहकारीमा राखेर फिर्ता नपाएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि दैनिक मजदुरी गरेर बचत गर्ने सर्वसाधारणसम्मले आफ्नो पीडा सुनाए ।
८४ वर्षीय विष्णुप्रसाद सापकोटाको पीडा सुनेर उपस्थितहरू भावुक बने । प्राध्यापन पेसाबाट निवृत्त भएका उनले व्यवसायिक घर चार करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । छोराछोरीलाई केही रकम दिएपछि बाँकी रकममध्ये ठूलो हिस्सा शिवशिखर सहकारीमा बचत गरेका थिए । उनका अनुसार परिवारको तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ सहकारीबाट फिर्ता हुन सकेको छैन ।
बुढेसकालमा दानदक्षिणा र धर्मकर्म गर्दै जीवन बिताउने सोचले घर बेचेको बताउँदै उनले आफ्नो बचत गुमेको पीडा सुनाए । “बुढेसकालमा दानदक्षिणा र धर्मकर्ममा समय बिताउँला भनेर घर बेचेँ, मेरो सबै रकम सहकारीले खायो,” उनले भावुक हुँदै भने ।
कार्यक्रममा सडकमा मकै पोलेर बेच्ने, अरूको घरमा काम गर्ने तथा दैनिक श्रम गरेर रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताले पनि सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । एक महिलाले १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर सनराइज सहकारीमा राखेको रकमसमेत फिर्ता नपाएको बताइन् ।
भरतपुर–१० का कृष्ण सुवेदीले बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । निर्वाचनमा मत माग्न आउनुअघि नै बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सहकारीका मुद्दा छिटो टुंग्याउन छुट्टै व्यवस्था
पीडितका गुनासा सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र अदालतमा विशेष बेन्च स्थापना गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका स्थानमा छुट्टै डेस्क राख्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ कम गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताइन् ।
सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम विदेशमा लगानी गरेको भए त्यसलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि सरकार काम गरिरहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् ।
‘अहिलेको सरकार पनि समस्याबाट पन्छिँदैन’
मन्त्री रावलले सहकारीको समस्या आजबाट सुरु नभएको उल्लेख गर्दै यसको वर्तमान अवस्थाका लागि विगतका सरकारका कमजोरी पनि जिम्मेवार रहेको बताइन् । तर, विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
“तत्कालीन सरकारका कमीकमजोरीले सहकारीको अवस्था यहाँसम्म पुगेको हो । तर अहिलेको सरकार पनि समस्याबाट पन्छिन पाउँदैन र पन्छिँदैनौँ,” उनले भनिन् ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने काममा मन्त्रालयले मात्रै प्रयास गरेर नपुग्ने भन्दै उनले प्रहरी, अदालत तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । प्रक्रिया केही लामो भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले दाबी गरिन् ।
सहकारीमा बचत गरेको रकम लामो समयसम्म फिर्ता नपाउँदा हजारौँ बचतकर्ता प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने र पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा बढेको छ । तर, रकम फिर्ता हुने समयसीमा र विशेष डेस्क तथा बेन्च स्थापनाको प्रक्रिया टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले पीडितको समस्या समाधानका लागि अब सरकारी पहलको परिणाम पर्खनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया