सभामुख घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते तथा जालसाजीको आरोपमा जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको दाबी गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

काफ्लेले दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।

काफ्लेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। पार्टीको आधिकारिक निर्णय र वैधानिक अख्तियारीबिना पत्र तयार गरी प्रयोग गरिएको उनको आरोप छ। आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको भन्दै उनले कानुनी उपचार खोजेकी हुन्।

पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि पुगेकी थिइन्

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि यसअघि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको र त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी भएको थियो। काफ्लेले भने उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना तयार गरिएको र नक्कली रूपमा प्रयोग भएको दाबी गरेकी छन्।

विवादित पत्र र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न माग

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेका बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गर्न माग गरिएको छ। साथै, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

मुद्दामा लगाइएका आरोपको न्यायिक निरूपण हुन बाँकी छ। अदालतको प्रक्रियाबाट विवादित पत्रको आधिकारिकता र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे टुङ्गो लाग्नेछ।