युएन एसिया–प्रशान्त मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सुरु


काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यसहित तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बैंककमा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालका तर्फबाट यी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले जलवायु जोखिमको निगरानी, तथ्यांकको व्यावहारिक उपयोग र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

सम्मेलनको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका जटिल विपद्को सामना गर्न देशहरूबीच सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने जोखिमको निगरानीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म समयमै पूर्वसूचना पुर्‍याउन अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग महत्त्वपूर्ण छ।

उच्च हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी

मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको पहिलो प्रस्तावमा उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। हिमनदी, हिमताल तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको निगरानीमा भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचनाको प्रयोगले विपद्को सम्भावना पहिचान गर्न र पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले यससम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

तथ्यांकलाई निर्णयमा उपयोग गर्नुपर्ने

दोस्रो प्रस्तावमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकलाई व्यावहारिक सूचना र प्रभावकारी निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भूउपग्रहका तस्बिरमा पहुँच हुनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै ती तथ्यांकको विश्लेषण, साझा उपकरणको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको विकास आवश्यक रहेको बताए।

‘भूउपग्रह तस्बिरहरूको पहुँचका साथसाथै समयको प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अन्तरिक्ष प्रविधिबाट प्राप्त सूचनालाई समयमै विश्लेषण गरी स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार प्रयोग गर्न सके विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

पूर्वसूचनामा सबैको समान पहुँच

नेपालको तेस्रो प्रस्ताव अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेसँग सम्बन्धित छ। प्रविधि र तथ्यांकमा पहुँच भएका देश तथा समुदायले मात्र लाभ लिने अवस्था अन्त्य गर्दै जोखिममा रहेका सबै समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएका छन्।

‘भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,’ उनले भने।

उनको भनाइमा जोखिम पहिचान गर्ने प्रविधिसँगै त्यसबाट प्राप्त सूचना समयमै सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले अघि सारेका यी तीन प्रस्तावले उच्च हिमाली जोखिमको निगरानी, तथ्यांकको प्रभावकारी उपयोग र पूर्वसूचनामा समान पहुँचलाई क्षेत्रीय सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधि, साझा विश्लेषण र समयमै सूचना प्रवाहलाई जोड्नु नेपालको प्रमुख प्रस्तावको सार हो।