एकान्तकुनाको ट्रायल सेन्टरको मनपरी, प्रदेशले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुली!

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निकाल्न चाहने सेवाग्राहीलाई काठमाडौं उपत्यकामा ट्रायल दिनै महँगो पर्ने गरेको छ । सीमित ट्रायल सेन्टरका कारण सास्ती भोगिरहेका सेवाग्राहीमाथि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलिएको गुनासो बढेको छ । विशेषगरी ललितपुरको एकान्तकुनास्थित ट्रायल सेन्टरमा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिइएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।

नुवाकोटका दिवस थापा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको ट्रायल दिन एकान्तकुना पुग्दा भ्याटसहित ३६४ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएको बताउँछन् । बागमती प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै, धादिङका प्रवास दुवाडीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको ट्रायल दिन जाँदा ६५५ रुपैयाँ तिरेको बिल आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् । यी घटनाले ट्रायल सेन्टरमा लिइने शुल्क र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम शुल्कबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले तोकेको शुल्क कति ?

बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८’ लागू गरेको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार विभिन्न सवारीसाधनको ट्रायलका लागि अधिकतम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यविधिमा उल्लेखित शुल्कअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडको ट्रायलका लागि अधिकतम २३८ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । कार, जिप तथा डेलिभरी भ्यानका लागि ४०९ रुपैयाँ ६० पैसा, टेम्पो तथा अटोरिक्साका लागि ४०१ रुपैयाँ ५० पैसा र मिनी बस, मिनी ट्रक, बस, ट्रक तथा लहरीका लागि ५६२ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ । ट्र्याक्टरको ट्रायल शुल्क अधिकतम ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

तर, सेवाग्राहीका अनुसार एकान्तकुनामा यी दरभन्दा बढी रकम लिइने गरेको छ । उपत्यकाका अन्य ट्रायल सेन्टरमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

पुरानो सम्झौताको आडमा बढी शुल्क ?

यातायात व्यवस्था कार्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहँदा २०७३ सालमा कार्यालय र सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालिबीच एकान्तकुनाको ट्रायल सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार कार्यविधि आउनुअघि निजी ट्रायल सेन्टरसँग गरिएका सम्झौता र त्यसमा राखिएका शुल्क वृद्धिसम्बन्धी प्रावधानका कारण अहिले विवाद देखिएको हो । ती सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

२०७८ सालमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर शुल्कको अधिकतम सीमा तोके पनि पुराना सम्झौता र नयाँ कार्यविधिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारको भनाइ छ । तर, पुरानो सम्झौताले प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिन कानुनी रूपमा अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।

मन्त्रालय भन्छ—प्रमाणसहित उजुरी आए कारबाही हुन्छ

बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माले तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गरिएको विषयमा मन्त्रालयमा हालसम्म औपचारिक उजुरी नआएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार प्रदेशमा कार्यविधिले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिनुपर्छ । कुनै ट्रायल सेन्टरले नियमविपरीत अतिरिक्त रकम असुल गरेको प्रमाणसहित उजुरी आए कानुनी कारबाही अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाबारे मन्त्रालय जानकार रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले अनुगमनलाई कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

सेवा विस्तारको तयारी

सेवाग्राहीको चाप घटाउन र शुल्कसम्बन्धी अनियमितता रोक्न सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार काठमाडौंको बालाजुस्थित नयाँ ट्रायल सेन्टर एक साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, ईडीएल–भीआरएस अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई निश्चित समय तालिका दिएर बोलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट सवारी नवीकरण तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले शुल्क निर्धारण गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सेवाग्राहीले अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो छ । अब मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन, पुराना सम्झौताको कानुनी परीक्षण र सेवाग्राहीका उजुरीमाथिको कारबाहीले एकान्तकुनाको शुल्क विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने