जलवायु मुद्दामा साझा धारणा बनाउन कोप–३१ मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई समेट्दै सरकार

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय साझा धारणा निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउने उद्देश्यले सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार अघि बढाइएको उक्त तयारीका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरिएको थियो।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना हुने कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता, सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने प्राथमिकताका विषय तथा राष्ट्रिय हितका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्ना समस्या र मागलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका विपद्, जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु वित्तजस्ता विषयलाई सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने सरकारको तयारी छ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एक राजनीतिक दलको मात्रै विषय नभई समग्र राष्ट्रको साझा सरोकार भएकाले सबै दलको सहभागिताले नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यस पहलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको साझा प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।