काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता गर्ने बाटो खुला गरेसँगै यातायात कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामो समयदेखि निजी नम्बर प्लेटमा सञ्चालन हुँदै आएका राइड सेयरिङका दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई अब कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता गर्न थालिएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, काठमाडौँबाट हालसम्म एउटा कम्पनीमार्फत पाँचवटा मोटरसाइकल कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता भइसकेका छन् ।
निजी नम्बर प्लेटमा सञ्चालन हुँदै आएको राइड सेयरिङ सेवालाई सार्वजनिक यातायातको मान्यता दिने प्रदेश सरकारको कदमलाई यातायात व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले यसबाट यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै राज्यको राजस्व प्रणाली पनि व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनका अनुसार यातायात व्यवसायीको असहमति प्रविधि वा एपमा आधारित सेवाप्रति नभई निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गरिनुमा थियो ।
‘हाम्रो सुरुदेखिको चासो र मुद्दा एउटै थियो— यदि कसैले भाडा लिएर व्यवसाय गर्छ भने त्यो सवारी अनिवार्य रूपमा भाडाकै (कालो) नम्बर प्लेटमा हुनुपर्छ र राज्यलाई नियमअनुसार राजस्व तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निजी सवारीसाधनले आयकर नतिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्वाँरले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीबाट भाडामा यात्रु बोक्दा राज्यले राजस्व गुमाउनुका साथै यात्रुको सुरक्षामा समेत चुनौती रहने गरेको बताए ।
उनका अनुसार कालो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएपछि यात्रु र चालक दुवैको अनिवार्य बिमा हुने भएकाले दुर्घटनाका बेला उपचार तथा क्षतिपूर्तिमा सहजता आउनेछ । विगतमा बिमाको अभावमा दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रुले उपचार खर्चसमेत नपाएका घटना रहेको उनले बताए ।
आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पहिचान सहज हुने भएकाले ठगी वा आपराधिक गतिविधि भएमा अनुसन्धान गर्न पनि मद्दत पुग्ने स्वाँरको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राइड सेयरिङलाई खाली सिट बाँडेर यात्रा गर्ने अर्थात् कारपुलिङको अवधारणासँग जोडिए पनि नेपालमा यो हजारौँ युवाका लागि पूर्णकालीन रोजगारीको माध्यम बनिसकेको उनले बताए । त्यसैले सेवालाई व्यावसायिक रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।
यद्यपि, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने भएकाले राइड सेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि बलियो बनाउनुपर्नेमा स्वाँरले जोड दिएका छन् । राइड सेयरिङमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि अनिवार्य हेल्मेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र राजस्वको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया