काठमाडौँ । बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन विवादमा परेको छ।
सरकारको यो निर्णयले करिब तीन दशकअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको घटनालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रहरी नेतृत्वमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप हुन नहुने व्याख्या गरेको थियो।
२०५५ असार १९ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले खरेललाई हटाउने निर्णयलाई हचुवा, आधारहीन र बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो। अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र कानुनबमोजिम बहाल रहन योग्य प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनु कानुनसम्मत नहुने अदालतको व्याख्या थियो।
सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी पुनर्बहालीको माग गर्नु कार्कीका अगाडि रहेको एउटा विकल्प हो। यसका लागि उनले २०५५ सालमा अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा स्थापित भएको नजिरलाई कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्।
कार्कीलाई कुनै विभागीय कारबाही, अक्षमता वा अन्य स्पष्ट आधार नदेखाई अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्नकै लागि पदबाट हटाइएको हो भन्ने जिकिर उनले अदालतमा गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषय अदालतको न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउनेछ।
खरेलको मुद्दामा सर्वोच्चले अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको आधारमा मात्र बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णय सद्विवेकपूर्ण र कानुनमा आधारित नहुने व्याख्या गरेको थियो। यही नजिर वर्तमान घटनामा पनि सान्दर्भिक हुन सक्ने देखिन्छ।
नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार्ने वा राजीनामा दिने
कार्कीका अगाडि अर्को विकल्प भनेको सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नु वा पदबाट राजीनामा दिएर सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्नु हो।
सरकारसँग प्रत्यक्ष कानुनी लडाइँमा जाँदा पुनर्बहाली भए पनि आगामी दिनमा सरकारसँगको समन्वय, प्रशासनिक सहकार्य र प्रहरी संगठन सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती रहन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पद भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा राज्यको सुरक्षा रणनीति निर्माण तथा नीतिगत तहमा योगदान गर्ने अवसर हुन सक्छ।
खरेल प्रकरणको नजिर फेरि चर्चामा
करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्तताको महत्त्व देखाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत ठहर गरेको थियो।
यद्यपि, पुरानो नजिर वर्तमान घटनामा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, सम्बन्धित कानुन र अदालतमा प्रस्तुत हुने तथ्यमा निर्भर हुनेछ।
दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन् वा सरकारले दिएको नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्छन् भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
प्रतिक्रिया