काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र डिजिटल प्रविधिमा विद्यमान असमानतालाई सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुक थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरे । एआई, फाइभजी लगायतका उदीयमान प्रविधिमा पहुँचको असमानताले डिजिटल विभाजनको नयाँ स्वरूप सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै उनले मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव चार प्रतिशत रहेको बताए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा नपुगेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको जानकारी दिए । उक्त पूर्वाधारमार्फत २४ हजार ५०० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई जोडिएको उनले बताए ।
यद्यपि, भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, सीमित स्रोतसाधन र उच्च पूर्वाधार लागतका कारण सबै नागरिकमा समान रूपमा डिजिटल पहुँच पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री तिमिल्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले दूरसञ्चार पूर्वाधार र सञ्चार सेवामा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार सन् २०२६ अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपालको मुख्य दूरसञ्चार फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) प्रभावित भएका थिए ।
विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत तथा आपत्कालीन सूचनाको आदानप्रदानमा चुनौती सिर्जना भएको उनले बताए । प्रभावित सञ्चार सेवामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा तीन दिनभित्र पुनःस्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् प्रतिरोधी दूरसञ्चार पूर्वाधार र भरपर्दो आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली निर्माणको आवश्यकता औँल्याए ।डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै बढ्दै गएको साइबर ठगी, साइबर सुरक्षा चुनौती, डिजिटल सीपको अभाव तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालले सस्तो र भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधार विकास, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सीप अभिवृद्धि तथा उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।उनले आइटियु तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको विकास र उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
यसका लागि लक्षित प्राविधिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र नीतिगत तथा नियामकीय सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।त्यसैगरी, आइटियुको सन् २०२८–२०३१ को रणनीतिक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका आवश्यकता र आवाजलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका साझा उद्देश्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि देश डिजिटल विकासको प्रक्रियाबाट पछाडि नछुट्ने समावेशी विश्वव्यापी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया