विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तुर्किएलगायत विभिन्न मुलुकमा बसोबास तथा कार्यरत नेपाली नागरिकका समस्या, गुनासा र सरोकार सम्बोधन गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुने क्रममा टर्कीको अन्ताल्यामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) तुर्किएका अध्यक्ष विनोद पौडेलसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री खनालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा एनआरएनए एनसिसी तुर्किएका अध्यक्ष पौडेलले विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्या तथा सरोकार समेटिएको ज्ञापनपत्र परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या र गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी, सहज र पहुँचयोग्य कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनीहरूका समस्या तथा गुनासाको समयमै सुनुवाइ गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, अधिकार र हित संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए । विदेशमा काम गर्ने तथा बसोबास गर्ने नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोग र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय आवश्यक रहेको पनि भेटवार्ताका क्रममा चर्चा भएको थियो ।

नेपाली नियोग र एनआरएनए टोलीलाई धन्यवाद

यसैबीच, कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताका क्रममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरेकोमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले इस्लामावाद र कायरोस्थित नेपाली नियोग तथा एनआरएनए एनसिसी तुर्किएको टोलीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपाली समुदायले खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरेका थिए ।

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार भेटवार्तामा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायका समस्या, कन्सुलर सेवा, सुरक्षा तथा उनीहरूको हित संरक्षणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

विदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रहेकाले उनीहरूको समस्या सम्बोधन, अधिकार संरक्षण र सहज सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ ।