पाँच पालिका भूमिहीन समस्यामुक्त, अब बाँकी ७४८ मा काम अघि बढाउने मन्त्री रावलको घोषणा


काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र जिल्लागत प्रगतिको छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने बताएकी छन्।

हालसम्म पाँच स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी ७४८ स्थानीय तहमा पनि समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइने बताइन्। मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि निर्धारित चरणहरूको साप्ताहिक रूपमा प्रगति अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकालाई भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामुक्त पालिका घोषणा गरेको छ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको सिफारिसका आधारमा ती पालिकालाई समस्यामुक्त घोषणा गरिएको हो। मन्त्री रावलले पहिले सबै स्थानीय तह र त्यसपछि क्रमशः जिल्लालाई नै भूमिहीन समस्यामुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।

प्रगति हुन नसकेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारिन्। अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्वलाई सक्रिय हुन पनि मन्त्री रावलले आग्रह गरेकी छन्।