बजेट ल्याउन चुकेका बालेन र हर्कमाथि प्रश्न
काठमाडौं - कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सात सय ५३ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । प्रदेशहरूले असार १ र स्थानीय सरकारहरूले १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ ले बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई टेको दिएको छ। ऐनमै व्यवस्था भएबमोजिम अधिकांश स्थानीय तहले बजेट…
