प्रष्टिकरण सोध्न बोलाइएका भारतीय राजदूतले परराष्ट्रमा उल्टै ‘लिपुलेक’ भारतको भनेर बुझाए नोट…..(भिडियो सहित)

लिपुलेक अतिक्रमण गर्दै भारतीय सेनाले निर्माण गरेको सडकलाई भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध जारी छ। देश कोरोना भाइरसविरुद्ध जुधिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक किचलोमा रुमलिरहेको छ। ठीक यही मौका पारेर भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जान बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध चर्किरहेको छ। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका बीच काठमाडौंका सडकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्लासमेत जलेको छ। सडक उद्घाटन गर्दासम्म मौन रहेको सरकार सडकमा विरोध हुन थालेपछि भने जागेको देखियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदममा असन्तुष्टिसहित ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गरायो।

त्यसको काउन्टरमा भारतको विदेश मन्त्रालयले लगत्तै वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेकमा बनाइएको सडक भारतीय भूमिमा रहेको दावी गर्‍यो। बजेट अधिवेशनका लागि डाकिएको संसदमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही विषयले पायो। सांसदहरुले कुरा उठाए। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्नैप्रश्नले घेरे।

वाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलायो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार ट्वीट गर्दै जानकारी गरायो- ‘परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा सीमा विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। र, यस विषयमा कुटनीतिक नोट हस्तान्तरण गर्नुभयो।’

एउटा कर्मचारी तहको कुटनीतिज्ञलाई कुटनीतिक नोट दिन परराष्ट्रमन्त्री नै किन अगाडि सरे? सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री ज्ञवाली र राजदूत क्वात्राबीचको भेटको तस्विर भाइरल भइरहेको छ। भेटमा राजदूत क्वात्रा सामान्य शिष्टाचार मर्यादा विपरीत उपरखुट्टी लगाएर बसेको देखिन्छ। त्यस्तै, मन्त्रीले नभइ परराष्ट्र सचिवले राजदूतलाई नोट दिनुपर्नेमा मन्त्री नै लाचारी देखाएर उपस्थित भएको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै कुटनीतिक नोट दिएको बताइरहेका बेला काटमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ट्वीट गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई भारत सरकारको पोजिसन स्पष्ट रुपमा राखेको जानकारी गराएको काउन्टर ट्विट जारी भएको छ। दूतावासले भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको प्रतिक्रियासमेत परराष्ट्र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी गराएको छ।

‘हालै उद्घाटन गरिएको सडक खण्ड उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला पूर्णरुपमा भारतीय भूमिमा पर्छ। सडक पूर्ववत रुपमा कायम रहेको कैलाश मानसरोवर यात्रा रुटमा बनेको हो। अहिलेको योजनाले सोही सडकलाई नै तीर्थयात्री, स्थानीय व्यापारीहरुको सुविधाका लागि स्तरोन्नती गरिएको हो,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिवार भनेका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत र नेपाल सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई छलफल गर्नका लागि संयन्त्र बनाएको भन्दै नेपालसँगको सीमा रेखा कोर्ने काम अगाडि बढिरहेको बताएका थिए। उनले भारत कुटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएका छन्।

प्रवक्ताले कोभिड-१९ को आपतकाल सकिएपछि कुटनीतिक छलफल अगाडि बढाइने बताएका थिए। भारतीय दूतावासको ट्वीटले यही वक्तव्य परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाएको स्पष्ट गरेको छ।

तर, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले दिएको नोटमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। ‘सामान्य रुपमा सचिवज्यूले नै नोट दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई नै राजदूतले भेट गरेका हुन्। उनले पनि नोट दिएका छन्। हामीले स्पष्टिकरण सोध्न बोलाएका हौँ। उल्टै लिपुलेक भारतको भनेर गए।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी र भारतीय दूतावासले दिएको जानकारी दुई विपरीत ध्रुबमा देखिन्छन्। ‘भएको के हो? मन्त्रालयले सष्ट जानकारी गराउनुपर्छ भारतीय राजदूतलाई स्पष्टिकरण लिन बोलाइएको थियो की भारतीय राजदूत नेपालमा मोदीको पुत्ला जलेपछि यसको आपत्ती जनाउन मन्त्रीलाई भेट्न आएका थिए?,’ एक पूर्व कुटनीतिज्ञले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको सीमा विवादको मामिलामा फितलो कुटनीति देखाइरहेको छ।’