२०४७ सालदेखि उच्च ओहोदामा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद् ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान जनताको व्यवहारसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद् शाहीले संविधान सुन र चाँदीको अक्षरले लेखिए पनि जनताको व्यवहारमा लागू भएन भने संविधानको औचित्य नहुने बताए।

शाहीले भने,‘हामी जस्ता हजारौं युवाहरु खाडीमा छन् । एक करोडमा ठेक्का हुन्छ तर,सडक अलपत्र पारिन्छ । खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’

सदनले प्रतिपक्षीका कुरा पनि सुन्नुपर्ने माग गरे। शाहीले भने,‘अहिले पनि हामी भ्रष्टाचार छानबिनका कुरा गरिरहेका छौं । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहोदामा बसेका सबै सार्बजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति यहि सदनबाट छानबिन गरियोस । ’