अन्तत: अदालतले उल्टायो गृहमन्त्री रबि लामिछानेको निर्णय, मापसेलगायतका कसुरमा ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउन रोक
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मापसे तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवक ट्राफिक प्रहरीको रुपमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निणर्यलाई रोक लगाएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री लामिछानेले महिनावारीको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरी सडकमा नखटाउने र त्यसको सट्टामा मापसेलगायतका ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध बझाङका कृष्ण विकसहित सात जनाले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, शोषण विरुद्धको हक हनन भएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन नपाउने व्यवस्था भएको तर गृहमन्त्रीको निर्णयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई शारिरीक दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकको विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।