गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध रिटको सुनुवाइ सकियो, फैसला आउन बाँकी
काठमाडौं– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ।
यसअघि न्यायधिश श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भन्दै २०८१ वैशाख २४ मा पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको दाबि गरेका थिए । सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।