काठमाडौं – सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली तत्काल लागू नगर्ने भएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा यस्तो सहमति भएको हो ।
राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोधमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग वार्ता भएको हो।
वार्तामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठजना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चारजना सदस्य रहने छन् । यो सहमतिसँगै सोमबारदेखि नै यातायात व्यवसायी महासंघको अनिश्चितकालीन आन्दोलन फिर्ता हुने भएको छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएसँगै सर्वसाधारण जनताले निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ । राइडर सेयरिङ कम्पनी पठाओ, इन्ड्राइभ, यांगोले मनपरी भाडा असुलेर यात्रुलाई दुःख दिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया