काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दा चल्ने गरी उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग सिर्जना भएको छ । दुई सातादेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न अधिकतम् प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बिहीबार बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणलाई दिएर लामो समयदेखि भइरहेको सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हैसियतले अधिकतम् पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबारसम्म माओवादीले गृहमन्त्री लेखकले मार्गप्रशस्त नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा सदन नखुल्ने अडान लिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा बटमलाइन रहेको बताएका थिए ।
तर बिहीबार बिहानैदेखि माओवादीको ‘टोन’ परिवर्तन हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका सापकोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि माओवादी एकाएक नरम बनेको हो । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको अवरोध चाँडै खुल्ने र त्यसमा माओवादीले पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए । तर माओवादी कसरी सहमतिमा आउला भन्ने उनले कुनै संकेत गरेका थिएनन् । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले भटाभट आदेश दिन थालेपछि माओवादी आत्तिएको छ । यही ढंगले अघि बढेमा माओवादीका सबै नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्ने निश्चित छ । त्यही भएर अहिले माओवादीले आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया