निजामती विधेयकमा ‘बाहेक’ थपिएपछि ‘एक्सन’ मा सभामुख, बोलाए खतिवडा र दुरालाई

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएपछि यसले उग्र रूप लिने देखिएको छ । उच्च प्रशासकहरूको स्वार्थमा हाउसले पास गरिसकेको विधेयकमा ‘बाहेक’ थपिएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई बोलाएका छन् ।

सभाबाट पास गरिएको भन्दा फरक शब्द परेको बाहिर आएपछि सभामुखले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएको भन्दै धेरै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

समिति सभापति खतिवडाले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । तर सभापति भएकाले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने धेरैको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा विधेयकमा सुटुक्क फेरबदल भएको हो । अर्याल कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्दै लबिइङमा लागेका प्रशासक हुन् ।