काठमाडौं । निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा किर्ते भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले राजीनामा मागेपछि सभापति रामहरि खतिवडा संकटमा परेका छन् ।
विधेयकमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द घुसाएको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो, तर सभापति खतिवडाले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा झुक्याएर सदस्यहरूलाई हेर्नै दिएनन् भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा सत्तारुढ एमालेकै सांसदहरू पनि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रतिपक्षीसँगै सत्तारुढ एकमदेदे पनि खतिवडाले नैतिकताका आधारमा सभापति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कीर्तेमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
समितिले पारित गरेको विधेयकमा सबैभन्दा धेरै अधिकार सभापति र सचिवको हुन्छ । त्यसैले दुवैमाथि बढी प्रश्न उठेको हो । सांसदहरूले पारित भएको विधेयकको मस्यौदासमेत आफूहरूलाई हेर्न नदिइएको भनेकाले सभापति खतिवडामाथि आशंका उब्जिएको हो
प्रतिक्रिया