काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणतर्फ ठोस कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान तीव्र पारिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
त्यसपछि सबै सरकारी निकायसँग सवारी प्रयोगको विवरण माग गरी संकलित तथ्याङ्कका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई तत्काल सवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो।
सरकारले अब कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई एकल रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
यससँगै सरकारले इन्धन, मर्मत–सम्भार र अन्य सुविधामा भइरहेको खर्चको विस्तृत अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै व्ययभार घटाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया