प्रधानमन्त्री बालेनको दाबि – कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने छैनन्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। अब वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।

उनले वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको बताए। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्।अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।