काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई सदर गरेको छ। यससँगै गौशाला धर्मशालाको जग्गा अब पूर्ण रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्व र उपयोगमा रहने भएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पहिले नै कोषको निर्णय कानुनसम्मत ठहर गर्दै जग्गा कोषकै हुने फैसला गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले मारवाडी सेवा समितिको उक्त जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।
फैसलासँगै गौशाला धर्मशालाको करिब ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपयोग गर्न पाउनेछ। यो जग्गा सन् १९९९ मा माऊ गाईको संरक्षणका लागि छुट्याइएको ऐतिहासिक संरचनासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
यसअघि २०६० सालमा कोष र समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा जग्गा भोगचलन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्रतिक्रिया