काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले सरकारसँग कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यस आदेशसँगै सरकारी कार्यालयमा रहेका निजामती ट्रेड युनियनहरू तत्कालका लागि यथावत रहने भएका छन्।
यद्यपि, न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुबेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन नहुने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश संसदबाट टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले तत्काल कार्यान्वयन रोक्नु आवश्यक नदेखिएको बताएका छन्।
सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसपछि वैशाख २२ गते सबै सरकारी कार्यालयमा रहेका युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सरकारले शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाएर नयाँ विद्यार्थी संरचना बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया