काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीबीच भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, कृषि उत्पादन, कृषि सेवा र बजारीकरणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूलो लगानी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण सुनिश्चित भए मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने बताए। उनले सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म दुवै मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने बताइन्।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। उनले रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख र प्राविधिकसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका ६ स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ भने बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया